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आरक्षण अमीर एस सी, एस टी,और ओ बी सी जो DPS जैसे महँगे प्राइवेट स्कूल मे पढ़ते है उन्हे या
सरकारी स्कुल के ग़रीब छात्रो एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप से
पिछड़े वर्ग के छात्रो को मिलना चाहिए ?
ग़रीब एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र ही सरकारी स्कुल
मे दाखिला लेते है.
अमीर एस सी, एस टी और ओ बी सी के छात्र जो प्राइवेट स्कुल मे पढ़ते है उन्हे
आरक्षण के बदले सरकारी स्कुल के ग़रीब एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप
से पिछड़े वर्ग केछात्रो ही मिलना चाहिए;
सरकारी स्कुल मे प्राइमरी तक की शिक्षा ही आरक्षण के लिए सही मापदंड है
आरक्षण का लाभ सरकारी स्कुल के ग़रीब छात्रो एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप से
पिछड़े वर्ग केछात्रो ही मिलना चाहिए,
अमीर एस सी, एस टी,और ओ बी सी छात्रो को आरक्षण क्यो ?
कई और राज्यों में छिटपुट जातियां खुद को आरक्षित श्रेणी में लाने या अपनी
पुरानी श्रेणी को बदलने के लिए आंदोलन चला रही हैं। ऐसे में देर-सबेर
आरक्षण नीति पर बातचीत होनी ही है।
अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर
इस मामले में पहलकदमी ले और सरकार को इस नीति में कोई ऐसा बदलाव सुझाए,
जिससे देश में सामाजिक न्याय तो सुनिश्चित हो, पर आरक्षण के इर्द-गिर्द
चलने वाला सियासी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए
सरकारी स्कुल के ग़रीब छात्रो एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप से
पिछड़े वर्ग के छात्रो को मिलना चाहिए ?
ग़रीब एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र ही सरकारी स्कुल
मे दाखिला लेते है.
अमीर एस सी, एस टी और ओ बी सी के छात्र जो प्राइवेट स्कुल मे पढ़ते है उन्हे
आरक्षण के बदले सरकारी स्कुल के ग़रीब एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप
से पिछड़े वर्ग केछात्रो ही मिलना चाहिए;
सरकारी स्कुल मे प्राइमरी तक की शिक्षा ही आरक्षण के लिए सही मापदंड है
आरक्षण का लाभ सरकारी स्कुल के ग़रीब छात्रो एस सी, एस टी, ओ बी सी और आर्थिक रूप से
पिछड़े वर्ग केछात्रो ही मिलना चाहिए,
अमीर एस सी, एस टी,और ओ बी सी छात्रो को आरक्षण क्यो ?
कई और राज्यों में छिटपुट जातियां खुद को आरक्षित श्रेणी में लाने या अपनी
पुरानी श्रेणी को बदलने के लिए आंदोलन चला रही हैं। ऐसे में देर-सबेर
आरक्षण नीति पर बातचीत होनी ही है।
अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर
इस मामले में पहलकदमी ले और सरकार को इस नीति में कोई ऐसा बदलाव सुझाए,
जिससे देश में सामाजिक न्याय तो सुनिश्चित हो, पर आरक्षण के इर्द-गिर्द
चलने वाला सियासी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए
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